पैरामेडिकल स्टाफ़ की कमी की माँग को लेकर सौंपा ज्ञापन डॉ भीमराव अस्पताल मेकाहरा अधीक्षक एस बी एस नेताम से हॉस्पिटल में यूनियन अध्यक्ष त्रिपाठी की मुलाक़ात की।
![पैरामेडिकल स्टाफ़ की कमी की माँग को लेकर सौंपा ज्ञापन](https://dnachhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-03-at-13.53.17-213x300.jpeg)
पैरामेडिकल स्टाफ़ की कमी की माँग को लेकर सौंपा ज्ञापन
डॉ भीमराव अस्पताल मेकाहरा अधीक्षक डॉ एस बी एस नेताम से यूनियन की मीटिंग चर्चा में मेडिकल ,नर्सिंग ,पैरामेडीकल स्टाफ़ श्रमिक दर कलेक्टर दर में सेवारत स्वास्थ्य सेवको नियमित स्टाफ़ की कमी को देखते हुए नियमित भर्ती ली जाएँ माँग को लेकर ज्ञापन दिया सौंपते हुए अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार से मेडिकल नर्सिंग पैरामेडीकल स्टाफ़ को मज़दूर श्रमिक दर में रख कर अधिकारी लगातार स्टाफ़ को प्रताड़ित कर शोषण कर नौकरी से बिना नियुक्ति पत्र के कारण दबाव बना कर निकाल दिया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने कहाँ था आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी नियमित भर्ती की जाएगी पर एसा ना होकर ठेका प्रथा को बढ़ावाँ दिया गया। और हज़ारों स्वास्थ्य सेवको को बेरोज़गार कर दिया गया। अध्यक्ष त्रिपाठी ने बताया की प्रदेश के मेडिकल कालेज अस्पताल में एक से पाँच साल से कार्य कर रहे श्रमिक दर स्टाफ़ को ना ही भत्ता दिया जा रहा,ना ही सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, ना ही समान कार्य समान वेतन ,ईएल ,सी एल ,मातृत्व अवकास, आवास भत्ता ,आयुष्मान भत्ता, अन्य सरकार की कोई भी योजना का लाभ नही दिया जा रहा। चर्चा में अधीक्षक ने बताया कि ये श्रमिक दर भर्ती स्टाफ़ की कमी को देखते हुए हॉस्पिटल के सुचारु रूप से संचालन हेतु रखे है जिसे ना ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ,ना ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पर हम 365 पद हेतु प्रस्ताव मंत्रालय स्वास्थ्य भवन में भेज चुके हैं, जिसने व्यापम के माध्यम से भर्ती लेने की बात कही। अध्यक्ष त्रिपाठी से चर्चा में डी एम इ स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा में बताया कि हमें प्रस्ताव की जानकारी नही। वही अधीक्षक से मीटिंग कर चर्चा की प्रतिक्रिया में यूनियन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया कि अगर हॉस्पिटल में स्टाफ़ की कमी है तो नियमित भर्ती लो क्यो की गत वर्ष आरक्षण का हवाला देते हुए। स्टाफ़ की कमी को देखते हुए स्टाफ़ से काम निकालने के उद्देश्य से रख लिया गया है। अगर जल्द प्रदेश के स्वास्थ्य सेवको के हित में कार्यवाही नियमित भर्ती नही ली जाती तो प्रदेश स्तर में न्याय हेतु काम बंद कर न्याय हेतु बाध्य होगे जिसका ज़िम्मेदार शासन प्रशासन होगा।